जिला पंचायत सी ई ओ के कार्यों से नाराज विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र अंततः हटाये गए

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जिला पंचायत सी ई ओ के कार्यों से नाराज विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
उमरिया 12 सितम्बर – जिले में लगातार बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह के भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुल गुप्ता द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत प्राप्त हो रही है जिससे नाराज होकर विधायक ने जिले के कलेक्टर, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और कमिश्नर को पत्र लिख कर तत्काल इनके कृत्यों पर रोक लगाने और आदेशों को निरस्त करने पत्र लिख कर रोष व्यक्त करते हुए सरकार की छवि खराब करने से रोकने को कहा है।
विधायक के पत्र का मज़बून कुछ ऐसा है।
प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उमरिया
विषय – जिला पंचायत द्वारा निकली गई निविदा निरस्त करने बाबत
संदर्भ – बिड क्रमांक GEM/2021/B/1486592 दिनांक 02-09-2021 एवं बिड नम्बर GEM/2021/B/1486390 दिनांक 02/09/2021 –
विषयान्तर्गत लेख है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह शिकायत प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक मुश्त निविदा निकाली गई है, जो की पंचायती राज के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का हनन है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खरीदी जाने वाली सामग्री पंचायतों के माध्यम से ही की जा रही है। खरीदी जाने वाली सामग्री का उपयोग पंचायतों को करना है। सरपंचों द्वारा यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार से हमें स्पेसिफिकेशन से संबंधित जानकारी जिला पंचायत द्वारा नहीं दी गई है। जबकि जिला पंचायत के द्वारा सभी पंचायतों की जेम की आईडी बना दी गई है एवं प्रशिक्षण भी दिया गया है। आपके उक्त कृत्यों से पंचायतों के पदाधिकारियों में काफी रोष एवं असंतोष है। अतः उक्त टेंडर को निरस्त करते हुए पंचायतों के माध्यम से टेंडर कर सामग्री किए जाने की कार्यवाही करें।
वहीं दूसरा पत्र भी इस प्रकार है –
प्रति
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उमरिया
जिला – उमरिया म0प्र0
विषय – 15 में वित्त एवं स्वच्छ भारत मिशन एवं मदों में शासन द्वारा जारी राशि में अनावश्यक है रोक न लगाने बाबत –


विषयांतर्गत लेख है कि मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह शिकायत पंचायत प्रतिनिधि द्वारा लगातार प्राप्त हो रही है कि आपके द्वारा शासन द्वारा जारी राशियों, कार्य करने से रोक लगा दी जाती है एवं तकनीकी स्वीकृति न देने का आदेश दिया जाता है जिससे शासन की योजनाओं का कार्य ग्रामों में नहीं हो पाता है और कार्य न होने से जनता में असंतोष हो रहा है जिससे हमारी सरकार की छवि आपके द्वारा खराब की जा रही है।
अतः शीघ्र से शीघ्र 15वें वित्त, स्वच्छ भारत मिशन एवं शासन के अन्य मदों की राशि में लगाई गई रोक हटाकर पंचायतों के माध्यम से कार्य कराए जाने की कार्यवाही करें।
गौरतलब है कि सी ई ओ जिला पंचायत द्वारा लगातार पंचायत प्रतिनिधियों को राशि आहरण न करने देने से मजदूरों के सामने भी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। वहीं विधायक के विरोध के परिणाम स्वरूप सी ई ओ जिला पंचायत अंशुल गुप्ता को हटा दिया गया लेकिन उज्जैन जैसी जगह भेजा गया। अब जिला पंचायत सी ई ओ ईला तिवारी होंगी जो सुलझी हुई हैं, पूर्व में भी उमरिया में संयुक्त कलेक्टर रह चुकी हैं और इनकी कार्यप्रणाली साफ सुथरी है।

लिखा गया पत्र
लिखा गया दूसरा पत्र

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